Bizmandu

Nepal's leading platform for business and economic news. A reliable and comprehensive resource for all your business and economic information needs.

National

English, Nepali

Online/Digital

Outlet metrics

Domain Authority

Ranking

Global

#102803

Nepal

#119

Articles

नयाँ स्टकको लाइसेन्स सन्तोषनारायणको एकल एजेण्डा, 'छानबिनमा रहेका व्यक्तिले हतार गर्नु झनै शंकास्पद'

3 days ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। ‘प्रिपेड बिचौलिया समूह’लाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सञ्चालक समिति बैठक डाकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र फायर भएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन उठाएको आरोप लागेका श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका बेला दूरगामी महत्तव राख्ने विषयमा निर्णय गर्न खोजिनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।...
नबिल बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारीमा आदर्श बजगाइँको बढुवा, असार १ बाट लागु हुने

3 days ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। नबिल बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आदर्श बजगाइँ बढुवा भएका छन्। उनलाई असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी नायव महाप्रबन्धकबाट बढुवा गरिएको हो। नबिल बैंकको पुनर्संरचनाको काम सुरु गर्ने क्रममा आदर्शलाई २०७६ कात्तिकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालबाट भित्र्याइएको थियो। बजगाइँ चार्टर्डको ‘कोर ब्यवस्थापन’ समूहमा थिए। उनले चार्टर्डबाटै करियर सुरु गरेका थिए। चार्टर्डमा १६ बर्षभन्दा बढि समय बिताएपछि उनी पहिलो संयुक्त विदेशी लगानी भएको बैंक नबिलमा आबद्ध भएका थिए। उनले चार्टर्डमा ‘इन्ट्री...
सरकारको पुँजी डुबाएर 'प्रि-पेड' समूहलाई स्टक लाइसेन्स दिन कार्यकारी निर्देशक र सहसचिव प्रयोग

4 days ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। आफ्नै लगानी रहेको संस्था डुबाएर सीमित समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने अर्को संस्था खोल्न सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्ने एउटा केसस्टडी बन्दैछ- नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज। बिचौलिया प्रयोग गरेर साधारण सेयर निस्कासन (आइपीओ)अनुमतिका लागि कमिसन उठाएको आरोप लागेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले ‘हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज’ लाई सञ्चालन अनुमति दिने एकसुत्रीय एजेण्डा राखेर बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक डाकेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ५८.६६...
राष्ट्र बैंकका हाकिमले उठाउँछन् 'तालिम शुल्क'का नाममा घुस, घण्टाको ५० हजारदेखि २ लाखसम्म असुली

5 days ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणजस्ता शक्तिशाली विभागहरुमा बसेका अधिकृतदेखि कार्यकारी निर्देशक तहसम्मका कर्मचारीले आफू अन्तर्गतका संस्थाहरुसँग ‘तालिम तथा सेमिनार’का नाममा घण्टाको दुई लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ। कमजोर वित्तीय अवस्था भएकादेखि संस्थागत सुशासन पालना नगरेका संस्थाहरुसम्म राष्ट्र बैंकका केही शक्तिशाली (विभागमा बसेका हिसाबले) कर्मचारीले एक घण्टा पढाएबापत संस्था हेरेर ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको हो। आफैंले नियमन गर्ने...
बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा रामुको ठाउँमा दीर्घ रावल, सुचना प्रविधिमा प्रदीपलाई लगियो

5 days ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको शक्तिशालीमध्येको बैंक सुपरिवेषण विभागमा दीर्घबहादुर रावललाई ल्याइएको छ। निर्देशकबाट बढुवा भएलगत्तै रावललाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मेवारी दिइएको हो।उनी लामो समय वित्तीय जानकारी इकाइकको प्रमुख थिए। नियमन विभागमा पनि बसेका थिए। पछिल्लो समय उनी मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा थिए।मुद्रा ब्यवस्थापन विभागमा बैंक सुपरिवेक्षणका रामु पौडेललाई लगिएको छ। डा.
आइटीमा ल्याइएका अमूर्त कार्यक्रममा विष्णुको कैंची, आयकरमा ७५% सम्मको बम्पर छुट

1 week ago | bizmandu.com | Unnat Sapkota

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ल्याइएका अमूर्त कार्यक्रम अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाइदिएका छन्। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको ‘आगामी १० वर्षमा आइटी उद्योगले ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात’ गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हटाइएको छ। सो अवधिमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान...
बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया : पढ्दा राम्रै तर कार्यान्वयन फितलो हुन्छ, इमान्दार प्रयास चाहिन्छ

1 week ago | bizmandu.com | Unnat Sapkota

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेट राम्रै भएपनि कार्यान्वयन नभएसम्म राम्रो नराम्रो भन्न नसकिने प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रले दिएको छ। लगानीयोग्य पुँजी बैंकमा थुप्रिएर जाँगरविहीन बनेका उद्योग व्यवसायीले बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्। बजेटमा आएका प्रावधान इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन भए मात्रै त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएर अहिले भोग्नु परेको समस्या सुल्झिंदै जाने उनीहरुको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हरेक वर्षको बजेट पढ्ने बेलामा राम्रै भएपनि त्यसको...
विवरण नबुझाउँदा कर निर्धारण भए नयाँ बुझाउँदा पुरानो खारेज, दफा ५७ मा संशोधन

1 week ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। सरकारले गैंरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरुलाई पुरानो कर निर्धारण भएको छ भने ब्याज र जरिवाना मिन्हा दिने घोषणा गरेको छ आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर निर्धारण भएको जति मात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेका हुन्। उनले मूल्य अभीबृद्धी कर (भ्याट) विवरणका साथैंकर नबुझाउनेलाई ब्याजको २५ प्रतिशत तिर सबै मिन्हा गर्ने पनि घोषणा गरेका छन्। अन्त:शुल्कतर्फ विवरण नबुझाउनेलाई बिलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत तिरे बाँकी छुट हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।...
अवधारणसमेत नबनेको 'नियो बैंक' को लाइसेन्स दिने घोषणा, अहिलेको बैंकभन्दा के फरक हुन्छ?

1 week ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘नियो बैंक’ स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। सामान्य अवधारणासमेत नबनिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले नियो बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। यसको नियमन, सुपरिवेक्षणदेखि सञ्चालन प्रकृयाका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य अध्ययनसमेत गरेको छैन।नियो बैंक के हो?
बैंकिङ क्षेत्रलाई निष्क्रिय कर्जाको भारबाट मुक्त गर्न सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने घोषणा

1 week ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी बर्ष सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि एएमसी स्थापनाको पहल गर्ने उल्लेख थियो।बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढ्न थालेपछि बैंकहरुको खराब ऋण बापतको धितो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको लबिइङ गरेपछि अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत नै त्यसको घोषणा गरिदिएका हुन्। कसरी काम गर्छ?