Bizmandu

2 weeks ago | bizmandu.com | Unnat Sapkota

काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आयोगले आगामी ५ वर्षका लागि कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्कस्टेसन र सूचना प्रविधि पार्क बनाउन विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ। शुक्रबार रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले डिजिटल डिभाइड कम गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पुऱ्याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेटको शुल्क घटाउन सुझाव दिएको छ। जसको पूर्वधार विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार...

2 weeks ago | bizmandu.com | Unnat Sapkota

काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले न्यूनतम प्लट साइज तोकेर त्योभन्दा सानो हुने गरी जग्गा टुक्र्याउन बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पैतृक सम्पत्तिकै अंशबण्डा गर्दा पनि जग्गा नटुक्रिने गरी तलाहरुमा अंशभाग वितरण गर्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनले जग्गा विकास तथा व्यवस्थापन, आवास, भवन र सहरी विकासमा रहेको समस्या समाधान गर्न विभिन्न समाधानका उपायहरु सुझाएको छ। आयोगले सघन...

2 weeks ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उत्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले शुक्रबार अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। खनाल आयोगले विशिष्टिकृत बैंकको अवधारणा अगाडि सारेको छ। ‘अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन्। तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा...

2 weeks ago | bizmandu.com | Sudarshan Sapkota

काठमाडौं। सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाब सुधार आयोगले ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्न सुझाब दिएको छ। अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको सुझाब प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने बिषयलाई अघोसित रुपमा खारेज पनि गरिदिएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाललगायतले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनसंरचना गरी यसको पुँजीवृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ। आयोगले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनःसंरचना गरी...

2 weeks ago | bizmandu.com | Unnat Sapkota

काठमाडौं। सरकारले मोबाइलबाट फोन गर्दा विभिन्न दिवस, पर्व तथा अवसरमा बज्ने कलर रिङ ब्याकटोन (सीआरबीटी) शुल्क लिएर समेत बजाउन दिने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा सामाजिक संस्थाको स्थापना दिवस, विशेष दिवस वा ती निकायसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक सूचना, सन्देश वा धुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिमा टेलिकम कम्पनीलाई सःशुल्क बजाउन अनुमति दिने भएको हो। कुनै धर्म, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र वा समुदायको चाडपर्व, मेला वा विशेष अवसरसँग सम्बन्धित...